ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 11020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 874.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.61 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 4405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਰਿਟੇਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.534 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਕੁਆਰਟਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਫੌਰਨ ਲਿਕਰ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਕੁਆਰਟਸ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਜਿਨ, ਵੋਦਕਾ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (ਇਕਹਿਰੀ) ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਪ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਲਗਦੀ ਗਊ ਭਲਾਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊ ਭਲਾਈ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੋ ਹੁਣ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲ੍ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਆਬਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ” ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ “ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ” ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ/ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ” ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਮਨੋਨੀਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਜੀ. ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੇ ਨਿਯਮ (1), ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਡਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।