तिरुवनंतपुरम, 22 मई
पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को झटका देते हुए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को 1,200 वार्ड बढ़ाने का अध्यादेश वापस कर दिया।
राज्य मंत्रिमंडल ने 20 मई को राज्य के सभी स्थानीय निकायों में एक नया वार्ड जोड़ने के लिए अध्यादेश पारित किया।
गवर्नर खान और सीएम विजयन लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर आमने-सामने रहे हैं और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं।
लेकिन इस बार राज्यपाल द्वारा अध्यादेश वापस करने का कारण मौजूदा लोकसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता है।
विजयन सरकार अब इसके लिए मंजूरी पाने के लिए भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करने की योजना बना रही है और एक बार ऐसा होने पर, राज्यपाल खान अपनी मंजूरी दे सकते हैं।
इस अध्यादेश के अनुसार, 2025 के स्थानीय चुनाव में वार्डों की कुल संख्या लगभग 21,900 से बढ़कर 23,100 हो जाएगी।
अब तक, राज्य में 1,200 स्थानीय निकाय हैं जिनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें, 14 जिला पंचायतें, 87 नगर पालिकाएं और छह निगम शामिल हैं।
अध्यादेश में राज्य चुनाव आयोग को अतिरिक्त 1,200 वार्ड जोड़ने के लिए परिसीमन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त के अधीन गठित होने वाली समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। पिछली बार पूर्ण परिसीमन 2010 में हुआ था, जबकि 2015 में यह एक सीमित अभ्यास था।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने विपक्ष को विश्वास में न लेने के लिए सीएम की आलोचना की है और कहा है कि विजयन सरकार ने विपक्ष के साथ कोई पारंपरिक चर्चा नहीं की।