नई दिल्ली, 22 जून
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यहां आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ उनके विचार जानने के लिए बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री शामिल हुए; बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री; राज्य के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री; और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी।
इसके बाद शनिवार को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की 53वीं बैठक होगी, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी सदस्य हैं।
जीएसटी परिषद में उर्वरकों पर कर और उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के इनपुट और ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की संभावना है। पूर्वव्यापी कर मांगों को खारिज करने के लिए संशोधन की आवश्यकता और पुनर्बीमा के लिए संभावित छूट पर भी विचार किए जाने की संभावना है।
परिषद उल्टे शुल्क ढांचे को सही करने के लिए उर्वरक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी कम करने के लिए रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा कर सकती है।
वर्तमान में उर्वरकों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18 प्रतिशत की ऊंची जीएसटी दर लगती है।
भारत में विदेशी एयरलाइनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) सेवाओं के आयात पर कर में कटौती पर भी विचार किया जा सकता है, जिस पर वर्तमान में 18 प्रतिशत कर लगता है।