नई दिल्ली, 27 नवंबर
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 42 आवेदक कंपनियों (28 एमएसएमई सहित) ने 3,925 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 12,384 करोड़ रुपये (30 सितंबर तक) तक निर्यात किया है, सरकार ने संसद को सूचित किया। बुधवार।
यह पीएलआई योजना जून 2021 में 12,195 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।
संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि सितंबर तक, आवेदक कंपनियों ने 65,320 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की थी।
योजना की मुख्य विशेषताएं 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद हैं, 4 से 7 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन और 'भारत में डिज़ाइन किए गए' उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन।
मंत्री ने बताया कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के उद्देश्य से 2022 में दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) योजना शुरू की गई थी।