ਦਸਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੁਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।