ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਪਰ 100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨਸ) 2025 ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰੀ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਤਅ 99.91 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਦੋਂ ਕਿ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ 99.87 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਸਕਾਨ (99.84 ਫੀਸਦੀ), ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਨਿਸ਼ (99.81 ਫੀਸਦੀ), ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਵ (99.56 ਫੀਸਦੀ), ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ (99.44 ਫੀਸਦੀ), ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਫਤਾ ਪਰਵੀਨ (99.35 ਫੀਸਦੀ), ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ (99.31 ਫੀਸਦੀ), ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ (99.19 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੀਪੇਂਦਰ (99.17 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, 97 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿੱਲੂ ਖੇੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰਹ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਲਵਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਨੌਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 06 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਲੂ ਖੇੜਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਲਈ ਜਹੁਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਲਵਲ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਨੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਿਿਜਲ੍ਹਆਂ ਭਿਵਾਨੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 54.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 886 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 373 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ 11 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 47.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 18.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 4 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 265 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 94 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 252 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 109 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 7 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ''ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਾਹ ਸੁਰਖਿਆ ਯੋਜਨਾ,2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਣ ਜਾਂ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਜਾਂ ਸਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 74,75,76,77,78 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 8,10,12,14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾਯੋਗ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 46.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ੱਿਖਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਏਸ਼ਿਅਨ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁਇਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹਾਜਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਜਿਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹਾਜਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਬਕਾਇਆ 46.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਸਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ/ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17.02.2025 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 09.02.2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 18.02.2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1,49,826 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14.02.2025 ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਟ੍ਰਕ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 3,20,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।