ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ), ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ," ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।