ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸੁਨੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।