ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਉਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ), ਜੋ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।