ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।