ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਫਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2.1 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ," ਐਫਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 109 ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹਨ:
10,000 ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।