ਪਟਨਾ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨੀਆ, ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਯਾ (ਗਯਾ) ਨੂੰ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ) ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਪਟਨਾ-ਪੂਰਨੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਦਰਭੰਗਾ, ਸਹਰਸਾ ਅਤੇ ਮਧੇਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਕਸਰ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਕਸਰ, ਭੋਜਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਧ ਗਯਾ-ਦਰਭੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂਪਦ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਮਿਥਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ।
ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਾਇਆ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਰਕਸੌਲ-ਹਲਦੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਵੀ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 59,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਕਸਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਪੁਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਰਪੇਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 21,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।