ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 24,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
2030-2031 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ - ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 64 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਬਮ, ਭਦਾਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਨਬਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜਾ, ਲਗਭਗ 510 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜੰਤਾ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 143 MTPA (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਅਤੇ ਘੱਟ CO2 ਨਿਕਾਸੀ (0.87 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) - 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 31,180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ "ਅਨੋਖਾ ਵਿਸਤਾਰ" ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਬਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦਰ 8.54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।