ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਲੀਵਾਲ 'ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 308 (ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 341 (ਗਲਤ ਸੰਜਮ), 354 (ਬੀ) (ਕੱਟਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ 509 (ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।