ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ" ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ" ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ (ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ" ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।