ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤੇਲ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ.
ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEAI), ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IVPA), ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SOPA) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ: ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੇਲ ਪਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟਾਕ; ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੋ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।