ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ
CLSA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਸੀਐਲਐਸਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 19.8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 2021 ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 16,500 ਅਤੇ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।