ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2.0' ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
42 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਕਟ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ISP ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।