ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਉੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ F&O ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਬੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਪਾਰ ਆਕਾਰ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।"
ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ F&O ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
F&O ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਐਫ ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।