ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 5.7 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਸੀਵੀ) ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (RVSFs) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 44,803 ਨਿੱਜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 41,432 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਬਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 117 RVSFs ਹਨ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50-70 ਵਾਧੂ RVSF ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।