ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਹੁਣ EV ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਆਈਐਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) 'ਤੇ 10,644 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 99.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ CCPA ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ-ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ 10,644 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ EV ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਕੁੱਲ 10,644 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,364 ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ 1,899 ਓਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪੀਐਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਹੀਕਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ (ਪੀਐਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ, ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।