ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਓਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਾਰੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।