नई दिल्ली, 31 दिसंबर
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए विलंब शुल्क के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर थी, लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस समयसीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है।
चूंकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, इसलिए जीएसटी पंजीकृत करदाताओं को अपने वार्षिक लेनदेन को समेकित करने के लिए इसे जमा करना होगा।
जीएसटी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) दाखिल नहीं करने पर, 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनी को अधिकतम 50 रुपये प्रतिदिन (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 25-25 रुपये) या टर्नओवर का 0.04 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।
5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनी को अधिकतम 100 रुपये प्रतिदिन (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 50-50 रुपये) या टर्नओवर का 0.04 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसी तरह, 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को अधिकतम 200 रुपये प्रतिदिन (सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 100-100 रुपये) या टर्नओवर का 0.50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। 2 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय को जीएसटीआर-9 दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-9ए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर-9सी 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए है। जीएसटीआर-9 के साथ एक अतिरिक्त वार्षिक सुलह विवरण की आवश्यकता होती है। एक पैन के तहत कई जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों को प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए अलग-अलग जीएसटीआर-9 रिटर्न दाखिल करना होगा। समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 5 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं के लिए यह जुर्माना राशि 1,000 रुपये है।