नई दिल्ली, 7 जनवरी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंगलवार को जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार, 1 नवंबर 2024 तक देश में घरेलू रसोई के लिए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 32.83 करोड़ हो गई है, जो 2014 में 14.52 करोड़ थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएमयूवाई परिवारों को लगभग 222 करोड़ एलपीजी रिफिल दिए जा चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 13 लाख रिफिल लिए जा रहे हैं। सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी दी जा रही है।
बयान में बताया गया है, "सरकार के प्रयासों से उज्ज्वला परिवारों द्वारा एलपीजी की खपत में वृद्धि हुई है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 3.01 से बढ़कर 2023-24 में 3.95 हो गई है। चालू वर्ष में, जो अभी भी प्रगति पर है, प्रति व्यक्ति खपत 4.34 (अक्टूबर 2024 तक आनुपातिक आधार पर रिफिल) तक पहुँच गई है।" नवंबर 2024 तक, लगभग 30.43 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता सरकार की पहल योजना के तहत नामांकित हैं, जो एलपीजी सब्सिडी को सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करती है, जिनकी आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। बयान में कहा गया है कि आज तक 1.14 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने 'गिवेल्टअप' अभियान के तहत अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। वर्ष 2014 से अब तक एलपीजी वितरकों की संख्या 13,896 से बढ़कर 1 नवंबर, 2024 तक 25,532 हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है कि 90 प्रतिशत से अधिक नए वितरक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।
वर्ष के अंत की समीक्षा में यह भी बताया गया है कि देश में चालू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई भी 2014 में 15,340 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 24,945 किलोमीटर हो गई है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल ईंधन अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो रहा है।
लगभग 10,805 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास कार्य चल रहा है। इन पाइपलाइनों के पूरा होने के साथ, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पूरा हो जाएगा और भारत में सभी प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ देगा। बयान में कहा गया है कि इससे सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
पाइप्ड कुकिंग गैस और ईंधन वाहनों के लिए सिटी गैस वितरण (सीजीडी) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 307 भौगोलिक क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। देश के लगभग 100 प्रतिशत क्षेत्र और 100 प्रतिशत आबादी को संभावित कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा में कहा गया है कि 30 सितंबर तक देश में पाइप्ड गैस कनेक्शन और सीएनजी स्टेशनों की कुल संख्या क्रमशः 1.36 करोड़ और 7,259 थी।