ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ)।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤਹਿਤ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ।
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ "ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ" ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।