ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ)।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚਾ 0-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ), 4-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 8-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 12-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 20-24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
"ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ TDS ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ TDS ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ TCS ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (NSS) ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ - ਪਹਿਲਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।