ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ
ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਲਾਇੰਸ (IESA), ਜੋ ਕਿ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀ ਦੀ ਸੰਚਤ ਗਿਣਤੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਈਐਸਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਤ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
"ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-2ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-4ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ," ਆਈਈਐਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਧਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
IESA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅੰਤਰਿਮ) ਵਿਨਾਇਕ ਵਾਲਿਮਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,543 TWh ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ)।
"ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 465 GWh ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022-2023 ਵਿੱਚ 204 GWh ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ EV ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, IESA ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4,000 GWh ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-2032 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 38 TWh ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 366.4GW ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 10-ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 2031-32 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2133 TWh ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ IESA ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
IESA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 466 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2032 ਤੱਕ 900 GW ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 GW ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ, ਹਵਾ, ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ (ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 165 GW ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।