ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ 2025 ਤੱਕ $380 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸਕੱਤਰ, DPIIT ਨੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਗ੍ਰੀਨ ਫਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)" ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਯੂਸ਼ ਗੇਸੇਲਸ਼ਾਫਟ ਫਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਸਾਮੇਨਾਰਬੀਟ (GIZ) GmbH ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਝਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ (ਐਨਐਲਪੀ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।