ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ UPS ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਕੋਲ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ NPS ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NPS ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, UPS ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
OPS, ਜਿਸਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ NPS ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।