ਮੁੰਬਈ, 27 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਈ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ SEBI ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।