Thursday, April 03, 2025  

ਕੌਮੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 23,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

April 01, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 23,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $2.76 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 21,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (DPSUs) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 42.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀਐਸਯੂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ 2029 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਹਥਿਆਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ/ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,762 ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,507 ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ 16 DPSU, 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16,000 MSME ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

SBI, Citi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $295 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

SBI, Citi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $295 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਰੇਲਵੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਵੈਸ਼ਨਵ

ਰੇਲਵੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਵੈਸ਼ਨਵ

NHAI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5,614 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

NHAI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5,614 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-25 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 51.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-25 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 51.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਬੀਐਸਈ ਲਈ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਬੀਐਸਈ ਲਈ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ

ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ