ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਚਸੀਯੂ) ਨੇੜੇ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਚਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਐੱਚਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਏ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟੀਜੀਆਈਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਜੀਆਈਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਚਸੀਯੂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ TGIIC ਨੂੰ 400 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ, ਕਈ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।