ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MT) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 8.59 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 18.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ - HAFED ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 171,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।