ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ" ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼, 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।v