ਪਣਜੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪਾਣਾਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 193.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 24 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰਦੇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਗੁਟ, ਅਸਾਗਾਓ, ਅੰਜੁਨਾ, ਨੇਰੂਲ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਏਓ) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 39.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 31 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਮਐਲਏ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ - ਜਾਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਵੀਨਤਮ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਦੇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 232.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਪੁਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।