ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।