ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ.ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।