प्रश्नकाल के दौरान सदस्य चौधरी मामन खान द्वारा नूंह में अवैध रूप से चल रहे प्रसूति क्लीनिक के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है तथा सरकार इस लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरूआत की है और राज्य सरकार इस दिशा में "पूरी लगन से" काम कर रही है। यदि कोई अवैध मैटरनिटी क्लीनिक बिना लाइसेंस या डिग्री के चल रहा है तो उसकी गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि नूंह जिले में चार निजी अस्पताल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं तथा 92 क्लीनिक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, 106 क्लीनिक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत पंजीकृत हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मां और नवजात की मौत के संबंध में कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, नूंह में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 50 बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले अस्पताल को हरियाणा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

नूंह में केवल मांडीखेड़ा स्थित नागरिक अस्पताल तथा नूंह स्थित मेडिकल कॉलेज ही इस अधिनियम के तहत पंजीकृत अस्पताल हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पानीपत में ईएसआई अस्पताल वर्तमान में 8.5 एकड़ भूमि पर संचालित है तथा शीघ्र ही एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सदस्य प्रमोद विज के प्रश्न के उत्तर में यह बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण अतिरिक्त ब्लॉक की आवश्यकता है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा तथा पानीपत के ईएसआई अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक उपचार के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 34 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर घर में नल का जल उपलब्ध कराने के लिए काम किया है।

उन्होंने कहा कि रानिया विधानसभा क्षेत्र में नहर आधारित एवं ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियां हैं, जिनमें 48 नहर-आधारित और 38 ट्यूबवेल-आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।

इनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित योजनाएं पहले ही संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन गांवों में पीने के पानी में टीडीएस का स्तर अधिक है, वहां जलापूर्ति को नहर आधारित परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा।