ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਵਿਕਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 17.01 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 20,360 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ESI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 17.01 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 8.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 48.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਮ ਦਰਜ 3.46 ਲੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 73 ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ESI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ESIC ਤਨਖਾਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 49.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 697.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,868 ਰਫ ਟੈਰੇਨ ਫੋਰਕ ਲਿਫਟ ਟਰੱਕ (RTFLT) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

RTFLT ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

"ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦੋ" ਆਰਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

"ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ," ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂ ਜਿੰਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸਥਿਤ ਲੋਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ 2024 ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਸੀ।

ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕ 2024-25 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪੈਕਸ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ/ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ)।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ ਪੀ (ਪੀ ਬੀ ਆਈ) ਸ੍ਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਪੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਮਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐਸ ਪੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮੌੜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਹੈਪੀ ਜਿੰਦਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,086.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 821.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 47.9339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 530 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 8,052 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 25,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਫਰਮ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਖਰਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।