ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਨੀਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਆਪ ਨੇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ) :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-10 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਪਗਂਡਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗੁੰਟਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 10 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਘਵ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਗੁੰਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੇਲੂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 20,000 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 12 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 400 ਪਲੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।