ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਉਨਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ , ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ (ICCW) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ICDS ਅਧੀਨ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਠੇਕਾ (ਆਊਟਸੋਰਸ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਡੇਲੀਵੇਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।