ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
"ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਪੀਜੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ," ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।