ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/3 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਯਾਗਾਂਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੜਕ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਨਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਵਾਗਾਂਵ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬਾ ਚੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।