ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ 1 ਅਗਸਤ:(ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ 2,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ 2,000/- ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4,000/- ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ।ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਲਾੜ੍ਹੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 24/7/17 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7,13(2),88 ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ, 5,000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 5,000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।