ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
“CPPS ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ EPFO ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ABPS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।
CPPS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਨਤ IT ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, CPPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਪੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।