ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
“ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉਜੇ ਭੂਯਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।