ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।