ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ/ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।