ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ" ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ 1957 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1958 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: "ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1958 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 51 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।"
"ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।