ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੈਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ (ਮਸੂਰ) ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਸੀਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਕੇਸਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਲਈ 105 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ-ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ਨ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਦਾਲ ਲਈ 89 ਫੀਸਦੀ; ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਜੌਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਅਤੇ ਕੇਸਫਲਾਵਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"